WFI खिलाफ पहलवानों ने फिर ताल ठोकी: 3 महीने बाद अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ जंतर-मंतर पर जुटे, चार बजे करेंगे प्रेस वार्ता

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दिल्लीएक घंटा पहले

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WFI खिलाफ पहलवानों ने फिर ताल ठोकी: 3 महीने बाद अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ जंतर-मंतर पर जुटे, चार बजे करेंगे प्रेस वार्ता

रेसलिंग फेडरेश ऑफ इंडिया (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में पहलवानों ने 3 महीने बाद फिर से जंतर-मंतर पर धरना देना शुरू कर दिया है। वहीं कुछ स्टार महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस थाना में मामला दर्ज कराया है। वहीं ओलिंपिक खिलाड़ी बजंरग पूनिया ने कहा कि हम तक अध्यक्ष पर कोई करवाई नहीं की गई है। हम चार बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगे।

तीन महीने पूर्व ओलिंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित कई महिला पहलवानों ने WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। बृजभूषण सिंह को पद से हटाने को लेकर महिला पहलवानों के साथ बजरंग पूनिया सहित कई पुरुष पहलवान भी साथ देने के लिए जंतर-मंतर पहुंचे थे।

साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित कई पहलवान फिर से जंतर-मंतर पर धरना देने पहुंचे हैं।

साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित कई पहलवान फिर से जंतर-मंतर पर धरना देने पहुंचे हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्री और ओलिंपिक संघ ने बॉक्सर मैरीकॉम की अगुआई में जांच कमेटी का गठन किया था। खेल मंत्रालय की कमिटी में मैरीकॉम के अलावा ओलिंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे, टॉप्स के पूर्व सीईओ राजगोपालन और स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया की कार्यकारी निदेशक राधिका श्रीमान शामिल थे। बाद में कमेटी में गीता फोगाट को भी जगह दी गई थी। खेल मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से बृजभूषण सिंह को हटाकर इस कमेटी को ही कुश्ती फेडरेशन के काम संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

वहीं ओलिंपिक संघ की ओर से सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की कमान भी एमसी मैरी कॉम को सौंपी गई थी। इसके अलावा अलकनंदा अशोक, सहदेव यादव, डोला बनर्जी और योगेश्वर दत्त के साथ ही अधिवक्ता श्लोक चंद्र और तलिश रे को भी शामिल किया गया था।

खेल मंत्रालय ने रिपोर्ट को नहीं किया है सार्वजनिक
खेल मंत्रालय और ओलिंपिक संघ की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। सूत्रों की मानें तो खेल मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है। पर मंत्रालय की ओर से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है।

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